150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 1,661 परियोजनाओं में से 441 की लागत बढ़ी है जबकि 539 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। परियोजनाओं की देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण व वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी तथा बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख हैं।
