प्रदर्शन कर रहे किसान संघों ने कहा- बातचीत को तैयार लेकिन सरकार ठोस प्रस्ताव भेजे

किसान संघों ने बुधवार को सरकार से कहा कि वह नए कृषि कानूनों में “निरर्थक” संशोधन करने की बात को नहीं दोहराए, क्योंकि इन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है, बल्कि वार्ता के एक और दौर के लिए लिखित में ठोस प्रस्ताव दे।