नई दिल्ली : किसान आंदोलन के बीच चल रहे मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई जिसमें कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी।
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में 6 करोड़ रोजगार थे जो अब बढ़कर 10 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश, असम के दो जिलों में USOF योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जब मंत्रियों से किसान आंदोलन और कृषि कानून में बदलाव की बात की गई तो जवाब मिला कि सरकार किसानों के साथ बात कर हल निकाल रही है।
बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे है। इसी बीच मोदी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता था। लेकिन इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। वहीं, मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं के साथ भी बैठक हुई थी। लेकिन इस बैठक में भी कृषि बिल को लेकर कोई बात नहीं बन पाई थी।
