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नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार (30 जुलाई) को चार समितियों का गठन किया, जिनमें चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं, जो शहर के उन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, जहां अभी भी कोविड-19 से अधिक मौतें हो रही हैं। इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार यह जानकारी सामने आयी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया गया, जिन्होंने कहा, ये पैनल निरीक्षण करेंगे और मृत्यु दर को कम करने के लिए सुझाव देंगे।
दिल्ली में करोना से होने वाली मौतों में कमी आयी है।लेकिन इसे और कम करना है।आज हमने doctors की 4 कमेटी बनायी जो इन अस्पतालों का inspection करके सुझाव देगी-
1-जहां अभी भी ज़्यादा मौत हो रही हैं
2-जहां के वार्ड में ज़्यादा मौत हो रहीं हैं,यानी मरीज़ को समय पर ICU नहीं ले ज़ाया गया pic.twitter.com/3sdC0DbyiJ
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 30, 2020
आदेश में कहा गया, ‘यह देखा गया है कि 11 अस्पतालों में कोविड मौतों का प्रतिशत 1-23 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान अधिक रहा।’ चार समितियों में से प्रत्येक में चार विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें आंतरिक चिकित्सा से दो विशेषज्ञ हैं। संबंधित आवंटित अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए यह समितियां गठित की गई हैं, जो यह पता लगाएगी कि कोविड-19 रोगियों के उपचार में मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं।
दिल्ली की स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया कि समितियां इन अस्पतालों में कोविड-19 मौतों के उच्च प्रतिशत के कारण और कोविड-19 रोगियों की मृत्यु के कारण की भी जाँच करेंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की मौतों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसे और नीचे लाया जाना चाहिए।
दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस 1,035 मामले सामने गए, जिससे शहर में संक्रमण के मामले 1.33 लाख से अधिक हो गए, जबकि बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,907 हो गई। चिकित्सा विशेषज्ञों ने एलएनजेपी अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, आरएमएल अस्पताल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज सहित कई अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं सुधार की बात कही है। जिन अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना है उनमें जीटीबी अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और मैक्स अस्पताल, साकेत शामिल हैं। समितियां तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सीधे दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगी।
