केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को जारी किए 6,195 करोड़ रुपए

अनुदान का लाभ पाने राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।