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नई दिल्ली. शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी वे विपक्ष के 20 से ज्यादा दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में विपक्षी दलों ने कोरोना वायरस और सरकार की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद बयान जारी कर कांग्रेस ने काह कि आयकर दायरे से बाहर सभी परिवारों को छह महीने के लिए 7,500 प्रति माह का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए और 10,000 रुपये का तुरंत भुगतान के साथ शेष पांच महीनों में समान रूप से दिया जाए।
कांग्रेस पार्टी ने कहा सरकार समयबद्ध, प्रभावी और संवेदनशील तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार की तरफ से भव्य घोषणाएं की गई हैं, लेकिन वे लोगों के कष्टों को दूर करने और किसानों-मजदूरों, प्रवासी और अन्य श्रमिकों के अलावा व्यापार और वाणिज्य, एमएसएमई और उद्योग की दबाव संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं हैं।
कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी दल भारत के 60 प्रतिशत से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, सरकार से 11 मांगों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए से अपील करते हैं। कांग्रेस ने मांग की कि इनकम टैक्स की श्रेणी से बाहर रहने वाले परिवारों को छह महीने तक प्रतिमाह 7500 रुपये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। कांग्रेस ने मांग की कि इन सभी परिवारों को तुरंत 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाए।
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को अगले छह महीने तक हर महीने 10 किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण की मांग की। कांग्रेस से मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को 200 दिन करने और प्रर्याप्त बजट सपोर्ट देने की मांग की। यही नहीं कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों के लिए नि: शुल्क परिवहन की मांग की। कांग्रेस ने विदेशों में फंसे सभी भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों को बचाने के लिए तत्काल और विश्वसनीय व्यवस्था करने की भी मांग की।
